नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) । केंद्र सरकारने देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. २०२६-२७ या आगामी साखर हंगामासाठी उसाच्या रास्त व किफायतशीर दरात (FRP) क्विंटलमागे १० रुपयांची वाढ जाहीर करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
साखर उताऱ्यात ‘बनवाबनवी’चा आरोप
केंद्राने दर वाढवले असले तरी जमिनीवरील वास्तव वेगळे असल्याचे मत शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केले आहे. “केंद्र सरकारने जरी ३.५६ रुपये वाढीव दराचे प्रोत्साहन दिले असले, तरी महाराष्ट्रातील साखर कारखानदार साखर उताऱ्याच्या बाबतीत ‘बनवाबनवी’ करतात. इथेनॉल निर्मितीसाठी मळीमध्ये साखर घालून उतारा कमी दाखवला जातो. तसेच लांबची तोडणी आणि वाहतुकीचा अवाच्या सव्वा खर्च लावून एफआरपी कमी केली जाते. याचा थेट फटका उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत असून, उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना २ ते २.५ हजारांत बोळवण केली जात आहे.”
- कुबेर जाधव
(समन्वयक, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना)
केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार, १०.२५ टक्के साखर उताऱ्यासाठी (Recovery) उसाची एफआरपी आता ३६५ रुपये प्रतिक्विंटल (अर्थात ३,६५० रुपये प्रति टन) निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
या धोरणानुसार, जर साखर उताऱ्यात प्रत्येक ०.१ टक्क्याने वाढ झाली, तर एफआरपीमध्ये प्रतिक्विंटल ३.५६ रुपयांची अतिरिक्त वाढ केली जाईल. यामुळे अधिक उतारा देणाऱ्या कारखान्यांना आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांना चांगला मोबदला मिळणार आहे.
सरकारच्या मते, हा नवीन दर उसाच्या उत्पादन खर्चाच्या सुमारे २००.५ टक्के इतका आहे. म्हणजेच शेतकऱ्यांना त्यांच्या खर्चाच्या दुप्पटपेक्षा अधिक परतावा मिळणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे एक कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना १ लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम मिळण्याची अपेक्षा आहे. साखर कारखान्यांना हा दर देणे कायद्याने बंधनकारक आहे.
