नाशिक (संपादक इंजि कुबेर जाधव) | साखर आणि कांदा यांसारख्या शेतीमालाच्या निर्यात धोरणात वारंवार होणाऱ्या बदलांमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची विश्वासार्हता कमी होते,आणि त्याचा थेट फटका उत्तपादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला बसतो ग्राहक आणि उत्पादक यांच्यात संतुलन राखणे हे सरकारसमोर मोठे आव्हान असते, परंतु दीर्घकालीन आर्थिक धोरण आखल्यास हे नुकसान टाळता येऊ शकते.
या समस्येवर मात करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे सर्वसमावेशक आर्थिक धोरण राबवता येईल, यात बफर स्टॉक आणि लेवी साखरेचे पुनरुज्जीवन करणे गरजेचे आहे. गरिबांना स्वस्त दरात साखर देण्यासाठी रेशन व्यवस्थेचा प्रभावी वापर व्हायला हवा. जेव्हा साखरेचे उत्पादन जास्त होते, तेव्हा सरकारने मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून ‘बफर स्टॉक’ करावा. यामुळे बाजारात भाव पडणार नाहीत. लेवी साखर स्थानिक बाजारात साखरेचे दर वाढल्यास, संपूर्ण निर्यातीवर बंदी घालण्याऐवजी, साखर कारखान्यांकडून ठराविक टक्के साखर (लेवी) सवलतीच्या दरात रेशनसाठी घ्यावी. यामुळे खुल्या बाजारात निर्यातीवर बंदी न घालताही गरिबांना स्वस्त साखर मिळेल.
‘ऐनवेळी बंदी’ घालण्याऐवजी ‘कोटा पद्धत’ अधिक स्थिर असावी. वर्षाच्या सुरुवातीलाच एकूण उत्पादनाचा अंदाज घेऊन ठराविक कोटा निर्यातीसाठी राखीव ठेवावा. हा कोटा कोणत्याही परिस्थितीत रद्द केला जाऊ नये, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय ग्राहकांचा भारतावरील विश्वास टिकून राहील. संपूर्ण बंदी घालण्यापेक्षा गरजेनुसार निर्यात शुल्क वाढवणे हा चांगला पर्याय असतो, जेणेकरून निर्यात पूर्णपणे थांबणार नाही. साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन हीच अनेकदा डोकेदुखी ठरते. जेव्हा साखरेचे उत्पादन जास्त असते, तेव्हा सरकारने जास्तीत जास्त उसाचा रस इथेनॉलकडे वळवण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. यामुळे साखरेचा साठा मर्यादित राहील आणि भाव स्थिर राहतील. साखरेच्या जागतिक किमती कमी असताना इथेनॉलचा दर वाढवून दिल्यास कारखानदारांना निर्यात बंदीचा फटका बसणार नाही आणि ते शेतकऱ्यांची एफआरपी वेळेवर देऊ शकतील. कांदा आणि साखर या दोन्ही बाबतीत प्रक्रिया उद्योगांची कमतरता आहे. कांद्यावर बंदी घालण्याऐवजी ‘डीहायड्रेटेड कांदा’ (कांदा पावडर/फ्लेक्स) निर्यातीला प्रोत्साहन द्यावे. प्रक्रिया केलेल्या उत्पादनांवर सहसा बंदी नसते. कांदा साठवणुकीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरल्यास सडण्यामुळे होणारे नुकसान टाळता येईल आणि पुरवठा सुरळीत राहील.
सॅटेलाईट मॅपिंगद्वारे पेरणीचा अचूक अंदाज घेऊन भविष्यात निर्माण होणाऱ्या टंचाईची पूर्वकल्पना सरकारला असावी. आयात-निर्यात बँक आणि साहाय्य आंतरराष्ट्रीय करारांचे उल्लंघन होणार नाही यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांच्या चौकटीत राहून शेतकऱ्यांना ‘वाहतूक अनुदान’ द्यावे, जेणेकरून जागतिक बाजारात आपला माल स्पर्धात्मक राहील.
