मागण्या मान्य न झाल्यास देशातील सर्वात मोठे आंदोलन उभारणार: जयदीप भदाणे यांचा थेट इशारा
नाशिक (उपसंपादक चांगदेव पवार) | राज्यात आणि देशभरातील कांदा उत्पादक शेतकरी सध्या अत्यंत गंभीर आर्थिक संकटातून जात असून शेती व्यवसाय टिकवणेच कठीण झाले आहे. केंद्र सरकारने कांद्याला जाहीर केलेला प्रतिक्विंटल १२३५ रुपये दर शेतकऱ्यांना अत्यंत अपुरा आणि फसवणूक करणारा वाटत असून, या दरामुळे उत्पादन खर्चही निघत नसल्याची खंत शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर, महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेचे नाशिक जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे यांनी सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे; अन्यथा देशातील कांदा उत्पादकांचे सर्वात मोठे आंदोलन उभे राहील, असा थेट इशारा दिला आहे.
सध्याच्या परिस्थितीत बियाणे, खत, औषधे, मजुरी, सिंचन, वीज बिल, वाहतूक आणि साठवणूक खर्च प्रचंड वाढला आहे. शेतकऱ्यांच्या मते, कांद्याला किमान ३००० रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव मिळाल्याशिवाय शेतकरी जगूच शकत नाही. जयदीप भदाणे यांनी मागणी केली की, कांद्याला तातडीने ३००० रुपये हमीभाव द्यावा आणि आतापर्यंत ज्या शेतकऱ्यांनी कमी दराने कांदा विकला आहे, त्यांना भरपाई म्हणून प्रतिक्विंटल १५०० रुपये थेट अनुदान देण्यात यावे. आज बाजारात कवडीमोल भाव मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांवर कांदा रस्त्यावर फेकून देण्याची दुर्दैवी वेळ आली आहे.
यापूर्वी ‘नाफेड’ (NAFED) आणि ‘एनसीसीएफ’ (NCCF) मार्फत झालेल्या खरेदी प्रक्रियेत वजन कपात, दर्जाच्या नावाखाली माल नाकारणे, ऑनलाइन नोंदणीतील त्रुटी, मर्यादित खरेदी केंद्रे आणि दलालांचा हस्तक्षेप यामुळे शेतकरी पुरता त्रस्त झाला होता. यात प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांचाच फायदा होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे आगामी खरेदी प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक ठेवावी, प्रत्येक तालुक्यात खरेदी केंद्र सुरू करावे आणि पैसे थेट व तातडीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने लावून धरली आहे.
मागच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि नैसर्गिक संकटांमुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. मात्र, पंचनामे होऊन अनेक महिने उलटले तरी पीक विम्याची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. आता नवीन खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना शेतकऱ्यांकडे पुढील पिकासाठी भांडवल शिल्लक नाही. बँकांचे कर्ज, सावकारांचे व्याज आणि मागील हंगामातील तोटा या दुष्टचक्रात अडकलेला शेतकरी मानसिक तणावाखाली वावरत आहे.
सरकारला इशारा देताना जिल्हाध्यक्ष जयदीप भदाणे म्हणाले, “शेतकरी शांत आहे याचा अर्थ तो कमकुवत नाही. सरकारने आमच्या संयमाची परीक्षा पाहू नये. खरीप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी सर्व प्रलंबित अनुदान आणि पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. जर सरकारने वेळेत योग्य निर्णय घेतला नाही, तर देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे आजवरचे सर्वात मोठे आंदोलन उभे राहील आणि त्याची संपूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल.”
दरम्यान, बाजारात शेतकऱ्यांना कांद्याला अत्यल्प दर मिळत असताना, दुसरीकडे किरकोळ बाजारात ग्राहकांना मात्र महाग दराने कांदा खरेदी करावा लागत आहे. या दुहेरी परिस्थितीमुळे मध्यस्थ आणि व्यापारी साखळीचे खिसे भरत असून शेतकरी आणि ग्राहक दोघेही भरडले जात असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे आता केवळ घोषणा नको तर प्रत्यक्ष ठोस कृती हवी, या भूमिकेवर शेतकरी संघटना ठाम आहेत.
