नाशिक (उपसंपादक इंजि.कुबेर जाधव) | जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार नाफेड आणि वखार महामंडळ प्रत्येकी १ लाख टन कांदा खरेदी करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. मात्र, या घोषणेने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी हुरळून जाऊ नये; कारण या खरेदीतून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याऐवजी त्यांचे नुकसानच जास्त होणार असून, ही योजना केवळ ग्राहकांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून ‘बाजार हस्तक्षेप योजने’नुसार राबवली जात असल्याचा घणाघाती आरोप कांदा अभ्यासक कुबेर जाधव यांनी केला आहे.
यंदा अतिवृष्टी आणि अवकाळी पावसामुळे कांद्याच्या उत्पादनात मोठी घट झाली आहे. यामुळे भविष्यात (साधारणतः सप्टेंबर-ऑक्टोबर महिन्यात) कांद्याच्या भावात काही अंशी तेजी येण्याची शक्यता आहे. अशा वेळी सर्वसामान्य ग्राहकांना महागडा कांदा खाण्याची वेळ येऊ नये, म्हणून सरकारने आधीच कांदा साठवणूक करण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. त्यामुळे ही खरेदी शेतकरी हिताची नसून ग्राहक धार्जिणी असल्याचे जाधव यांनी म्हटले आहे.
राज्य कृषी मूल्य आयोगाने स्वतः कांद्याचा उत्पादन खर्च १८०० रुपये प्रति क्विंटल असल्याचे मान्य केले आहे. असे असताना नाफेड मात्र अवघ्या १२३५ रुपये प्रति क्विंटल दराने कांदा खरेदी करणार आहे. उत्पादन खर्चही निघत नसल्याने यात शेतकऱ्यांचे कोणते हित जोपासले जाणार? असा सवाल उपस्थित करत, किमान उत्पादन खर्च गृहीत धरून खरेदीची किंमत निश्चित करणे आवश्यक होते, असे जाधव यांनी नमूद केले.
यापूर्वी तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने ४ लाख टन कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट ठेवून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कोटा ठरवून दिला होता. मात्र, नाफेड आणि एनसीसीएफ (NCCF) यांच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे नाशिक व नगर जिल्ह्यात २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मोठा घोटाळा उघडकीस आला होता. या संदर्भातील एका याचिकेचे पुढे काय झाले, हे अद्याप समजलेले नाही. उन्हाळी कांद्याचे आदेश काढून प्रत्यक्षात ४ महिन्यांनी केंद्राला सडका लाल कांदा पुरवण्यात आल्याचा प्रकारही घडला होता.
याशिवाय, नाफेड आणि एनसीसीएफचे खरेदीदार केवळ त्यांच्या ठराविक आप्तस्वकीय शेतकऱ्यांचाच कांदा खरेदी करून त्यांचे सातबारा घेतात, ज्यामध्ये मोठा गैरव्यवहार होतो, असाही आरोप त्यांनी केला.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादकांना खरोखरच न्याय द्यायचा असेल, तर खालील निकष लावणे गरजेचे असल्याचे कुबेर जाधव यांनी सांगितले की, किमान २० ते २२ लाख टन कांदा निर्यातीवर भर दिला पाहिजे आणि त्याचे नियोजन आजपासूनच सुरू व्हावे., नाफेडची खरेदी अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने, थेट बाजार समित्यांमध्ये खुल्या जाहीर लिलाव प्रक्रियेत सहभागी होऊन झाली पाहिजे. या प्रक्रियेवर तहसीलदार आणि पणन विभागाच्या कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी. डॉ. सुनील पवार समितीनेही याच पद्धतीची शिफारस आग्रहाने केली होती.
अवकाळी पाऊस आणि गारपीठ यामुळे यंदा कांद्याचे अतोनात नुकसान झाले आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबरमध्ये भाव वाढतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी चाळीत कांदा साठवून ठेवला आहे. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी नाफेडच्या या १२३५ रुपयांच्या खरेदीला ठाम विरोध करावा आणि खरेदी करायचीच असेल तर ती बाजार समितीत खुल्या पद्धतीने घेण्यास भाग पाडावे, असे आवाहन जाधव यांनी केले आहे. यासाठी वेळ पडल्यास कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी येत्या काही दिवसांत तीव्र आंदोलन करण्याची तयारी ठेवावी, असा इशाराही त्यांनी दिला.
