आरक्षण उपवर्गीकरणाची लढाई निर्णायक टप्प्यावर; सोलापूर-इंदापूर दौऱ्यात सकल मातंग समाजाची राज्यव्यापी बैठक संपन्न

मातंग समाज

सोलापूर (महाराष्ट्र राज्य क्राइम रिपोर्टर राहुल मस्के) | सकल मातंग समाजाच्या प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या ‘अ, ब, क, ड’ आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण मुद्द्यावर सोलापूर-इंदापूर दौऱ्यादरम्यान एक महत्त्वाची राज्यव्यापी बैठक पार पडली. अत्यंत उत्साहपूर्ण आणि सकारात्मक वातावरणात झालेल्या या बैठकीमुळे आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाची लढाई आता एका निर्णायक टप्प्यावर आली असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

समाजाला त्याचा न्याय्य हक्क मिळावा आणि आरक्षणाचे उपवर्गीकरण तातडीने व्हावे, या मुख्य उद्देशाने या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. “समाजाच्या हक्कांसाठी सर्व राजकीय मतभेद आणि हेवेदावे विसरून सर्वांनी एकत्र यावे,” असा स्पष्ट आणि ऐक्याचा संदेश या बैठकीच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यभरात देण्यात आला.

या राज्यव्यापी बैठकीला मातंग समाजातील आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणातील अनेक ज्येष्ठ व सर्वपक्षीय नेत्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. यामध्ये माजी मंत्री  लक्ष्मणराव ढोबळे, उत्तमप्रकाश खंदारे आणि रमेश बागवे, खासदार ज्योतीताई वाघमारे, माजी आमदार दिलीपजी कांबळे व सुधाकर भालेराव, साहित्यरत्न-लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांचे नातू डॉ. सचिनजी साठे आणि ‘लहुजी शक्ती सेने’चे संस्थापक अध्यक्ष श्री. विष्णूजी कसबे. यांच्यासह राज्यातील इतर सर्व माजी मंत्री, आमदार आणि संपूर्ण महाराष्ट्रभरातून आलेले समाज बांधव या बैठकीला मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

बैठकीत उपस्थित सर्वच ज्येष्ठ नेत्यांनी आणि सर्वपक्षीय नेतृत्वाने एकमुखाने येत, आरक्षणाचा हा लढा अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. समाजाच्या या न्याय्य हक्कासाठी आम्ही सर्वजण पूर्ण ताकदीने पाठीशी उभे आहोत,” अशी ग्वाही यावेळी नेत्यांनी दिली. अनुसूचित जाती प्रवर्गातील वंचित असलेल्या ५९ समाजांतील अगदी अंतिम घटकांपर्यंत आरक्षणाचा खरा लाभ पोहोचवणे आवश्यक असून, त्यासाठीच ही उपवर्गीकरणाची लढाई अधिक मजबूत करण्याचा संकल्प सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत करण्यात आला.

बैठकीच्या शेवटी, जोपर्यंत मातंग समाजाला आणि इतर वंचित घटकांना त्यांचा न्याय्य हक्क मिळत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष थांबणार नाही, असा ठाम आणि सामूहिक निर्धार सर्व समाज बांधवांनी व्यक्त केला. सोलापूर आणि इंदापूर येथील या महत्त्वाच्या बैठकीमुळे आगामी काळात आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणाच्या आंदोलनाला मोठी गती मिळण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here