जळगाव (संपादक सुनिल पाटील)। शासकीय विभागांमध्ये काम करणाऱ्या ठेकेदारांची निधीअभावी अतिशय विदारक परिस्थिती झाली असून, गेल्या २-३ वर्षांपासून सर्वच शासकीय विभागांत निधीची प्रचंड टंचाई निर्माण झाली आहे. विकासकामे करण्यासाठी ठेकेदारांना कर्जबाजारी व्हावे लागत असून, उधार-उसनवार करणाऱ्यांचे तगादे, बँक खाती एनपीए (NPA) होणे आणि त्यामुळे आर्थिक व सामाजिक प्रतिष्ठा ढासळल्याने युवकांना विवाहामध्येही अडचणी येत आहेत.
याच आर्थिक व मानसिक त्रासाला कंटाळून तरुण ठेकेदार कै. गजानन देवकते यांनी आत्महत्या केल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. राज्यभरात अशा प्रकारे झालेली ही सातवी आत्महत्या असून, यापुढे अशा घटनांची मालिका रोखण्यासाठी तातडीने पावले उचलली नाहीत, तर परिस्थिती हाताबाहेर जाईल, अशी भीती व्यक्त करत ‘नाशिक जिल्हा सर्व शासकीय ठेकेदार संघटने’ने या घटनांना शासन प्रायोजित बळी असल्याचे म्हटले आहे.
नाशिक जिल्हा सर्व शासकीय ठेकेदार संघटनेतर्फे अध्यक्ष किसन पानसरे व अन्य पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात औपचारिक निवेदन देण्यात आले आहे. शासनाने या गंभीर प्रकरणाची तातडीने दखल घेऊन मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून मृत तरुण ठेकेदाराची ज्या-ज्या विभागात देयके प्रलंबित असतील, ती सर्व देयके त्वरित वितरीत करून त्याच्या उद्ध्वस्त कुटुंबाला मोठा आर्थिक आधार द्यावा. भविष्यात अशा दुर्दैवी घटना पुन्हा घडणार नाहीत, याची दक्षता घेत दीर्घकाळापासून थकीत असलेला सर्व विभागांमधील निधी त्वरित वितरित करण्यासाठी ठोस उपाययोजना करावी या मागण्या पूर्ण कराव्यात, अशी आग्रही मागणी करण्यात आली आहे.
शासनाच्या या आर्थिक अनास्थेमुळे कंत्राटदार वर्ग नैराश्याच्या गर्तेत गेला असून, शासनाने तातडीने यात लक्ष घातले नाही तर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा या वेळी संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.
