नाशिक उपसंपादक इंजि.कुबेर जाधव
देशाला स्वातंत्र्य मिळून साडेसात दशके उलटली तरी महाराष्ट्रातील सामान्य माणसाच्या नशिबी आलेले दारिद्र्य आणि उपेक्षा संपलेली नाही. शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला गेला आहे, तरुणाई रोजगारासाठी वणवण भटकत आहे आणि राज्याची तिजोरी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबली आहे. तरीही शासन आणि प्रशासनातील मंडळी मात्र दिवसेंदिवस गब्बर होत असून “शासन-प्रशासन तुपाशी आणि प्रजा उपाशी” अशीच विदारक परिस्थिती आज महाराष्ट्रात पाहायला मिळत आहे. आजही राज्यातील दुर्गम आणि आदिवासी पाड्यांवर एसटी पोहोचलेली नाही, साधे वीज आणि पक्के रस्ते नाहीत. मात्र, सरकार संपूर्ण राज्य डिजिटल करण्याच्या घोषणांमध्ये दंग आहे. ज्या भागात लालपरी कधी पोहोचलीच नाही, तिथे आदिवासी नागरिकांना एसटी प्रवासासाठी डिजिटल स्मार्ट कार्डची सक्ती केली जाते, यापेक्षा मोठा विरोधाभास कोणता असू शकतो? बळीराजाच्या घरात दिवा लावायला वात आहे, पण तेल विकत घ्यायला पैसे नाहीत; आणि सत्ताधारी मात्र हायटेक स्वप्नांची उधळण करत आहेत.
सर्वसामान्यांच्या घरात डोकावून पाहिले तर रोजचा जगण्याचा संघर्ष अंगावर काटा आणणारा आहे. शिक्षणाचा वाढता खर्च, स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करूनही नोकऱ्यांऐवजी हाती येणारे फुटलेले पेपर, तोट्यात चाललेली शेती, वाढत जाणारा कर्जाचा डोंगर आणि महागाईने विस्कटलेल्या घरखर्चामुळे घराघरांमध्ये निर्माण होणारे कौटुंबिक कलह हा आजच्या सामान्यांचा खरा चेहरा आहे. दुसरीकडे राजकीय नेत्यांच्या गुबगुबीत चेहऱ्यावर सत्ता, संपत्ती आणि ऐश्वर्याचे तेज ओसंडून वाहत आहे. जनतेच्या चेहऱ्यावर मात्र केवळ भविष्याची चिंता आणि नैराश्य दिसते. पुण्यात डीजेच्या आवाजावर बंदीची चर्चा सुरू असताना एका मंत्र्याने पुतण्याच्या लग्नात नाचून ४० टक्के कान निकामी झाल्याची उघड कबुली दिली. मंत्र्यांचे कान आवाजाने गेले की जनतेच्या समस्या ऐकायलाच ते तयार नाहीत, हा संशोधनाचा विषय आहे. कुंभमेळ्यासारख्या कामांमध्ये शेकडो कोटींची बोगस टेंडर्स निघतात, तरीही संबंधितांच्या कानावर खबर जात नाही. विकासकामांचा आढावा घेतला तर सत्ताधाऱ्यांमध्ये तीस-तीस टक्क्यांची वाटणी आणि उरलेली दहा टक्के प्रशासकीय बाबूंची, असा ‘सब मिलके खाओ’ कारभार उघड्या डोळ्यांनी सुरू आहे.
राजेशाही आणि सरंजामशाही संपवून लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी लाखो स्वातंत्र्यसैनिकांनी बलिदान दिले. परंतु आज लोकशाहीच्या नावाखाली मोजक्या लोकांना राजे-महाराजे बनवून पुन्हा नव्या सरंजामदारांची टोळी उभी राहिली आहे. सत्ता हे जनसेवेचे साधन न राहता स्वतःचे खाजगी साम्राज्य उभे करण्याचे माध्यम बनले आहे. जनतेने मतदान करून विश्वास दिला, पण बदल्यात पुढच्या पिढीला कर्ज, बेरोजगारी, महागाई आणि असुरक्षित भविष्य मिळाले. आता केवळ सत्तांतर करून भागणार नाही, तर या भ्रष्ट व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्याची वेळ आली आहे. यासाठी सुशिक्षित तरुण पिढीने पुढे येऊन जाब विचारला पाहिजे. राजकारण हे नेत्यांची सिंहासने सजवण्यासाठी नसून, सामान्य माणसाला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार देण्यासाठी असते, ही जाणीव व्यवस्थेला करून देण्याची हीच खरी वेळ आहे.
