नाशिक (उपसंपादक इंजि कुबेर जाधव) | उत्तर महाराष्ट्रासाठी, विशेषतः कसमादे आणि खान्देशसाठी वरदान ठरणार असलेल्या बहुप्रतिक्षित व बहुचर्चित ‘नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्पाला’ केंद्र सरकारच्या पर्यावरण आणि वन विभागाकडून ना-हरकत दाखला तसेच केंद्रीय जल आयोगाची अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. या ऐतिहासिक मान्यतेमुळे प्रकल्पाच्या उभारणीला गती मिळणार असून उत्तर महाराष्ट्राच्या सिंचनाचा व पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सुटण्याच्या मार्गावर आहे.
महाराष्ट्रातील सुरगाणा तालुक्यातील पश्चिमेकडे समुद्राला वाहून जाणारे नार, पार, अंबिका आणि औरंगा या नद्यांचे पाणी पूर्व वाहिनी गिरणा नदी खोऱ्यात वळवले जाणार आहे. लिफ्ट द्वारे सुमारे १०.७६ टीएमसी पाणी नाशिक आणि जळगाव जिल्ह्यातील जलसिंचन योजना व पिण्यासाठी वापरले जाणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे अंदाजे ४९ हजार ५०० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून, पाणलोट (धरण) क्षेत्रातील सात हजार हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रालाही याचा मोठा लाभ मिळणार आहे.
नार-पार प्रकल्पासाठी देवळा, बागलाण, मालेगाव, चाळीसगाव, जळगाव जिल्ह्यातील विविध तालुक्यांतील जनतेकडून कित्येक वर्षांपासून प्रदीर्घ जनआंदोलने, धरणे आणि पदयात्रा काढण्यात आल्या होत्या. कळवण, सटाणा, मालेगाव, देवळा येथील शेतकरी, मांजरपाडा कृती समिती, विविध संघटना, तसेच खान्देश हितसंग्राम, पांझण डावा कालवा लाभधारक समिती आणि वांजुळपाणी कृती समितीच्या माध्यमातून हा लढा तीव्र करण्यात आला होता. या जनआंदोलनांमुळे प्रकल्पाचे अंतिम महत्त्व शासनापर्यंत पोहोचले.
अनेक लोकप्रतिनिधी आणि संघटनांच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. यामध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन, दादा भुसे, आमदार मंगेश चव्हाण, डॉ. राहुल आहेर, तसेच पूर्वकाळातील नेते डॉ. प्रशांत हिरे, जनूभाऊ आहेर, कृती समितीचे के. एन. बाबा आणि सर्वपक्षीय सहकारी व स्थानिक नेतृत्वाने सातत्याने पाठपुरावा केला. जनतेच्या या महत्त्वाच्या मागणीला यश मिळाल्याबद्दल राज्य सरकार आणि केंद्रीय नेतृत्वाचे सर्वत्र अभिनंदन होत आहे. प्रकल्पाची कागदोपत्री प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष उभारणीला गती देण्यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारने पुरेशी आर्थिक तरतूद करावी, अशी जोरदार मागणी कसमादेसह उत्तर महाराष्ट्रातील जनतेकडून केली जात आहे.
